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पंजाब सरकार बोली- 4 महीनों में चुका दिया 10,366 करोड़ कर्ज

04:41 PM Aug 03, 2022 IST | Neelima Sargodha
पंजाब सरकार बोली  4 महीनों में चुका दिया 10 366 करोड़ कर्ज
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आज समाज डिजिटल, Punjab News:
पंजाब सरकार का कहना है कि पिछले 4 महीनों में 10 हजार करोड़ से अधिक का कर्ज चुका दिया है। इस दौरान जीएसटी की वसूली में भी इजाफा दर्ज किया गया है। सरकार का कहना है कि राज्य को फिर से विकास की पटरी पर लाया जाएगा।

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8100 रुपये का लिया था कर्ज

वित्तमंत्री का कहना है कि राज्य की तरफ से चार महीनों के दौरान 10,366 करोड़ की कर्ज अदायगी की गई। जबकि इसी दौरान सरकार ने 8100 करोड़ का कर्ज लिया। इससे 2266.94 करोड़ के कर्ज की कटौती की। उन्होंने कहा कि इन अदायगियों में पंजाब राज्य कृषि सहकारी बैंक और पनसप जैसी संस्थाओं को बचाने के लिए अदा किए भुगतानों के अलावा बिजली सब्सिडी के लिए मासिक अदायगियां भी शामिल हैं। हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि वित्तीय साल 2021-22 के मुकाबले वित्तीय साल 2022-23 के पहले चार महीनों के दौरान राज्य ने जीएसटी वसूली में 24.15 फीसद और आबकारी वसूली में 41.23 फीसद की वृद्धि दर्ज की है।

27 फीसद अनुमानित बजट वृद्धि

उन्होंने कहा कि वास्तविक प्राप्ति विस्तार वित्तीय साल 2022-23 के लिए जीएसटी में 27 फीसद के अनुमानित बजट वृद्धि के बहुत नजदीक है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में साल 2021 के मुकाबले इस साल अप्रैल में 3.46 फीसद, मई में 44.79 फीसद, जून में 51.49 फीसद और जुलाई में 13.05 फीसद की वृद्धि दर दर्ज की गई है।

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उन्होंने आगे कहा कि नई आबकारी नीति की सफलता अपने स्वयं बोलती है क्योंकि वित्तीय साल 2022-23 के पहले चार महीनों के दौरान आबकारी वसूली में 41.23 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे कुल आबकारी वसूली 2741.35 करोड़ रही, जबकि पिछले साल के दौरान इसी मियाद के लिए आबकारी वसूली 1941.05 करोड़ थी।

2033 तक कर्ज मुक्त हो जाएगा पंजाब

राज्य सरकार की एक अन्य बड़ी प्राप्ति का जिक्र करते हुए चीमा ने कहा कि समकालीन अकाली-भाजपा सरकार की तरफ से साल 2017 में सी। सी। एल गैप के लिए लिए गए कर्ज की रकम 30,584 करोड़ रुपये थी और इस कर्ज की 8.25 फीसद ब्याज दर पर मासिक किश्त 270 करोड़ रुपए थी।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने बैंक कंसोरटियम के साथ बातचीत करके इस कर्ज की ब्याज दर को 7.35 फीसद (1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी) पर तय करवाया है जिससे जो कर्ज सितम्बर 2034 तक अदा किया जाना था, वह मौजूदा रफ़्तार से अक्तूबर 2033 में ही निपटा लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि इससे सरकारी खजाने को 3094 करोड़ रुपए की बचत होगी।

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